१ ) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे .
२ ) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे . ( परिशिष्ट - अ प्रमाणे )
३ ) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे .
४ ) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक , शाळा , स्थानिक प्राधिकरण , राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे .
५ ) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे .
६ ) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे ,
७ ) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे .
८ ) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे .
९ ) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे .
१० ) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे , त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे .
११ ) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे .
१२ ) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे .
१३ ) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे .
१४ ) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे .
No comments:
Post a Comment