MENU

Wednesday, November 18, 2026

बदली झाल्यानंतर बदलीच्या ठिकाणी हजर होणे बाबत

शिक्षक बदलीनंतर तात्काळ नवीन शाळेवर हजर व्हा.
बदली आदेशाला स्थगिती नसताना रुजू न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार.
शासन परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे
1\. तात्काळ रुजू होणे बंधनकारक : बदली झालेल्या शिक्षकांनी नवीन पदस्थापनेच्या शाळेवर तात्काळ रुजू होणे आवश्यक आहे.
2\. तक्रारीचा विचार रुजू झाल्यानंतरच : बदलीविरोधात तक्रार अर्ज किंवा निवेदन दिले असल्यास त्याचा विचार नवीन शाळेवर रुजू झाल्यानंतरच केला जाईल.
3\. रुजू न झाल्यास कारवाई : कार्यमुक्तीच्या दिनांकानंतर नवीन शाळेवर रुजू न झाल्यास संबंधित शिक्षकांवर नियमानुसार तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
4\. अपील निर्णयाची मुदत : मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बदलीविरोधातील अपीलावर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा.
5\. विभागीय आयुक्तांकडे दाद : समितीच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास संबंधित शिक्षकांना 7 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येईल.
6\. विभागीय आयुक्तांचा निर्णय : विभागीय आयुक्तांनी शक्यतो तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा. त्यांचा निर्णय अंतिम राहील.
7\. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित महत्त्वाचे : शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे.

Friday, November 13, 2026

IGOT Karmayogi) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विकसित महाराष्ट्र ई-लर्निंग मॉड्यूल (Viksit Maharashtra-२०४७ E-Learning Module)

विषय:- "विकसित महाराष्ट्र - २०४७ ई-लर्निंग मॉड्यूल" हा कोर्स विहित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत

संदर्भ :- शासन पत्र क्र.ई-१०८४१०६/२०२५/प्रशिक्षण दि. १३.१०.२०२६

उपरोक्त विषयाबाबत वरील संदर्भीय शासन पत्राचे कृपया अवलोकन व्हावे. (प्रत संलग्न)
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की नियोजन विभागामार्फत कर्मयोगी भारत (IGOT Karmayogi) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर विकसित महाराष्ट्र ई-लर्निंग मॉड्यूल (Viksit Maharashtra-२०४७ E-Learning Module) हा महत्त्वपूर्ण कोर्स सुरु करण्यात आलेला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील आणि त्याअंतर्गत येणा-या सर्व कार्यालयांमधील संबंधित अधिकारी व कर्मचा-यांनी हा कोर्स
दि. ३० नोव्हेंबर, २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. 




Thursday, November 12, 2026

बँड स्पर्धा आयोजन

🎺 शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय बँड स्पर्धा 2026-27 : शाळांना सहभागाची सुवर्णसंधी!

विद्यार्थ्यांमध्ये एकता, देशभक्ती, शिस्त, साहस आणि प्रेरणेची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील बँड स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणारी आणि सांघिक भावना विकसित करणारी ही स्पर्धा शाळांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे.

1. स्पर्धेची प्रमुख उद्दिष्टे

- विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय एकात्मता व देशभक्तीची भावना निर्माण करणे.

- विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, एकता आणि सांघिक कार्याची वृत्ती विकसित करणे.

- बँडच्या माध्यमातून संगीतकलेला प्रोत्साहन देणे.

- विद्यार्थ्यांना साहस, आत्मविश्वास आणि प्रेरणा मिळवून देणे.

- विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.

2. स्पर्धेचे स्वरूप

ही स्पर्धा तीन स्तरांवर आयोजित करण्यात येणार आहे.

1. राज्यस्तरीय स्पर्धा.

2. झोनल स्तरावरील स्पर्धा (राष्ट्रीय उपांत्य स्तर).

3. राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा.

3. कोणत्या शाळांना सहभागी होता येईल?

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.

यामध्ये पुढील शाळांचा समावेश आहे.

- महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळा.

- CBSE शाळा.

- ICSE शाळा.

- KVS शाळा.

- NVS शाळा.

- PM-SHRI शाळा.

- सैनिकी शाळा.

4. बँडचे प्रकार

- पाईप बँड (Pipe Band)

- ब्रास बँड (Brass Band)

शाळांनी परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँड प्रकाराची निवड करून विद्यार्थ्यांच्या संघाची नोंदणी करावी.

5. शाळांनी करावयाची महत्त्वाची कार्यवाही

- शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना स्पर्धेची माहिती द्यावी.

- इच्छुक विद्यार्थ्यांचा बँड संघ तयार करावा.

- मार्गदर्शक सूचनांनुसार संघाची नोंदणी करावी.

- संबंधित बँड प्रकारानुसार नोंदणी करावी.

- बँड स्पर्धेचा व्हिडिओ तयार करावा.

- दिलेल्या ऑनलाइन लिंकवर व्हिडिओ अपलोड करावा.

- नोंदणी व व्हिडिओ अपलोडची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करावी.

6. महत्त्वाच्या तारखा

मूळ नोंदणीची अंतिम मुदत : 12 नोव्हेंबर 2026

मुदतवाढीनंतरची अंतिम तारीख :  20 नोव्हेंबर 2026

अंतिम वेळ : सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत

विशेष सूचना : प्रशासकीय व अपरिहार्य कारणांमुळे अनेक शाळांना नोंदणी व व्हिडिओ अपलोड करता न आल्याने शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत नोंदणी व व्हिडिओ अपलोड करता येणार आहे.

7. नोंदणी कशी करावी?

शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी परिपत्रकात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ऑनलाइन लिंकवर माहिती भरावी.

नोंदणी करताना पुढील बाबींची काळजी घ्यावी.

- योग्य बँड प्रकाराची निवड करावी.

- विद्यार्थ्यांच्या संघाची आवश्यक माहिती भरावी.

- नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.

- व्हिडिओ अपलोड करताना लिंकची योग्य प्रक्रिया पाळावी.

- व्हिडिओची लिंक पोस्ट करताना आवश्यक Access द्यावा.

नोंदणी व मार्गदर्शक सूचनांसाठी संबंधित अधिकृत परिपत्रकातील लिंकचा वापर करावा.

8. शाळांसाठी विशेष आवाहन

सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. आपल्या शाळेतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.

🎯 महत्त्वाचे मुद्दे एका नजरेत

- उपक्रम: राष्ट्रीय शालेय बँड स्पर्धा 2026-27

- योजना: समग्र शिक्षा अभियान

- आयोजक: केंद्र शासन व संबंधित शैक्षणिक यंत्रणा

- राज्यस्तरीय समन्वय: राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

- बँड प्रकार: पाईप बँड व ब्रास बँड

- स्पर्धेचे स्तर: राज्य, झोनल व राष्ट्रीय

- सहभाग: सर्व माध्यमांच्या व व्यवस्थापनांच्या शाळा

- अंतिम मुदत: 20 नोव्हेंबर 2026

- अंतिम वेळ: सायंकाळी 6.00 वाजेपर्यंत

परिपत्रक डाउनलोड करा 

Thursday, November 5, 2026

सण अग्रिम मर्यादा वाढ –

महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक : 5 नोव्हेंबर 2026 महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सण अग्रिमाची मर्यादा वाढवून ₹20,000 केली आहे. 

कोणाला लाभ मिळणार?

* अराजपत्रित राज्य शासकीय कर्मचारी.

* ज्यांचे ग्रेड पे ₹4,800 किंवा त्यापेक्षा कमी आहे.

* पात्र कर्मचाऱ्यांना ₹20,000 सण अग्रिम मिळू शकते. 

कोणत्या सणांसाठी अग्रिम मिळणार?

* दिवाळी

* रमजान ईद

* ख्रिसमस

* पारशी नववर्ष

* संवत्सरी

* रोश हशनाह

* वैशाखी पौर्णिमा (भगवान बुद्ध जयंती)

* स्वातंत्र्य दिन

* प्रजासत्ताक दिन

* डॉ. आंबेडकर जयंती 

याशिवाय सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी घोषित होणाऱ्या सणांसाठीही अग्रिम अनुज्ञेय राहील. 

महत्त्वाच्या अटी

* सण अग्रिम मंजुरी व वसुलीच्या पूर्वीच्या अटी कायम राहतील.

* नवीन आदेश 5 नोव्हेंबर 2026 पासून लागू होतील. 

शासन निर्णय डाउनलोड करा.