विशाखा समिती

शासकीय, तसेच निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी सर्व कार्यालयांत व संस्थांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. या समितींना "विशाखा' समिती म्हणूनही संबोधिले जाते. मात्र त्याबाबत अनेक कर्मचारी व सर्वसामान्यांनाच जास्त माहिती नाही.

साधारणतः 1989 पासून राज्य सरकारने या बाबतीत वेळोवेळी असे एकूण दहा अध्यादेश काढले आहेत. सर्वांत शेवटचा अध्यादेश 19 सप्टेंबर 2006 रोजी काढण्यात आला. हा अध्यादेश सर्वसमावेशक समजला जातो. त्यानुसारच, प्रत्येक कार्यालयात "विशाखा' समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
लैंगिक छळवादाच्या व्याख्येमध्ये सलगी करणे, शेरे (कॉमेंट्‌स करणे) मारणे, कोणतेही अशोभनीय आचरण करणे यासह विविध गोष्टींचा समावेश केला आहे.

===========================

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीची रचना :

1. मुख्याध्यापिका किंवा वरिष्ठ शिक्षक किंवा स्थानिक स्वराज्य महिला प्रतिनिधी - अध्यक्ष 

2. मुख्याध्यापिका किंवा वरिष्ठ शिक्षक किंवा स्थानिक स्वराज्य महिला प्रतिनिधी - सचिव

3. हेल्थकेअर प्रदाता किंवा संस्थेद्वारे नामनिर्देशित

वैद्यकीय अधिकारी

4. शाळेतील सर्व शिक्षक

5. शाळेतील सर्व महिला शिक्षकेतर कर्मचारी

6. प्रत्येक इयत्तेतील एक विद्यार्थी प्रतिनिधी- महिला पालकांचा देखील या समितीमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो.

===========================